Prime minister awas yojana : प्रधानमंत्री आवास योजना

प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है, जिसका उद्देश्य सभी भारतीय नागरिकों को एक सुरक्षित और आरामदायक आवास प्रदान करना है। इस योजना को 2015 में लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को किफायती आवास उपलब्ध कराना है।

पीएम आवास योजना की विशेषताएँ

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, सरकार का उद्देश्य देश भर में सभी पात्र नागरिकों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के दो प्रमुख घटक हैं:

1. प्रधानमंत्री आवास योजना - शहरी (PMAY-U):

• उद्देश्य: शहरी क्षेत्रों में उन परिवारों को किफायती आवास प्रदान करना जिनके पास पक्का घर नहीं है।
• सुविधाएँ: इस योजना के तहत सभी घरों में बुनियादी सुविधाएँ जैसे पानी, रसोई, बिजली, और शौचालय प्रदान की जाती हैं।
• लाभ: महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए, मकान महिला सदस्य के नाम पर या संयुक्त नाम पर आवंटित किए जा सकते हैं।
• अपडेट: अगस्त 2022 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना को 31 दिसंबर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दी। 15 जुलाई 2024 तक 118.64 लाख घरों को मंजूरी दी गई है और 84.7 लाख घर पूरे हो चुके हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (PMAY-G):

• उद्देश्य: ग्रामीण क्षेत्रों में कच्चे घरों में रहने वाले परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराना।
• सुविधाएँ: इस योजना के तहत घरों में बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है, जैसे बिजली, पानी, स्वच्छ खाना पकाने का ईंधन, शौचालय आदि।
• अपडेट: 15 जुलाई 2024 तक इस योजना के तहत 2 करोड़ 94 लाख घरों को मंजूरी दी गई है और 2 करोड़ 63 लाख घर पूरे हो चुके हैं।

पीएम आवास योजना के लाभ

• घर: पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों को न्यूनतम 25 वर्ग मीटर का घर मिलेगा। पीएमएवाई-यू के तहत लाभार्थियों को उनकी श्रेणी (EWS, LIG, MIG) के आधार पर 30 से 200 वर्ग मीटर तक का घर मिल सकता है।
• सहायता:
  • PMAY-G के तहत लाभार्थियों को शौचालय निर्माण के लिए 12,000 रुपये की सहायता मिलेगी।
  • मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी राज्यों में 1.30 लाख रुपये की इकाई सहायता भी दी जाएगी।
  • PMAY-U के तहत लाभार्थियों को प्रति EWS घर 1.5 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता मिलेगी।
• महिला सशक्तिकरण: मकान महिला सदस्य के नाम पर आवंटित किया जाता है, जिससे महिलाओं को सशक्त बनाया जाता है।
• ब्याज सब्सिडी: आवास ऋण पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है, जिससे मासिक किस्तें कम होती हैं और आवास ऋण की राशि घटती है।
• झुग्गी-झोपड़ी में कमी: पीएमएवाई-यू के तहत झुग्गी-झोपड़ी में रहने वालों को पक्का घर प्रदान कर झुग्गी-झोपड़ी की समस्या को कम किया जाता है।
• प्रत्यक्ष हस्तांतरण: वित्तीय सहायता सीधे लाभार्थियों के आधार से जुड़े बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है, जिससे धोखाधड़ी की संभावनाएँ कम होती हैं और लाभार्थियों को धन प्राप्त होता है।

पीएम आवास योजना के घटक

1. झुग्गी बस्तियों का पुनर्विकास: निजी क्षेत्र की भागीदारी के साथ झुग्गी क्षेत्रों में भूमि का उपयोग कर इन-सीटू पुनर्विकास किया जाएगा, जिससे झुग्गी निवासियों को औपचारिक शहरी बस्ती प्रदान की जाएगी।
2. क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी: आवास ऋण पर 6.5% की ब्याज सब्सिडी दी जाएगी, जिससे आवास किफायती हो जाएगा। ब्याज सब्सिडी का शुद्ध वर्तमान मूल्य (NPV) 9% की छूट दर पर की जाएगी।
3. किफायती आवास (AHP): सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी में, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को किफायती आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
4. लाभार्थी के नेतृत्व वाले घर का संवर्धन और निर्माण: EWS श्रेणी के परिवारों को अपने मौजूदा घरों को बढ़ाने या नए घर बनाने के लिए 1.50 लाख रुपये की केंद्रीय सहायता दी जाएगी।

पात्रता और आवेदन प्रक्रिया

• पीएमएवाई-शहरी:
• पात्रता: EWS, LIG, और MIG श्रेणी के लोग इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोग भी पात्र हैं।
• आवेदन: आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आधार विवरण के साथ आवेदन करें।

• पीएमएवाई-ग्रामीण:

• पात्रता: SECC के आंकड़ों के अनुसार बेघर और कच्चे घरों में रहने वाले परिवार पात्र हैं। पक्के मकान, मोटर वाहन, और सरकारी नौकरी वाले लोग आवेदन के लिए पात्र नहीं हैं।
• आवेदन: ग्राम पंचायत या स्थानीय स्वशासन की इकाई में जाकर आवेदन किया जा सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

• क्या पीएमएवाई योजना का लाभ कोई भी उठा सकता है?

हाँ, EWS, LIG, और MIG श्रेणी के लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

• क्या कोई व्यक्ति दो बार आवेदन कर सकता है?

नहीं, आधार कार्ड से जुड़े खाता के कारण एक ही बार आवेदन किया जा सकता है।

• क्या इस योजना के लिए कोई पंजीकरण शुल्क है?

ऑनलाइन आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं है, लेकिन ऑफलाइन आवेदन पर 25 रुपये का पंजीकरण शुल्क और GST लागू हो सकता है।

प्रधानमंत्री आवास योजना गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एक आशा की किरण है, जो उन्हें एक बेहतर जीवन की ओर कदम बढ़ाने का अवसर देती है। यदि आप इस योजना के तहत लाभ उठाना चाहते हैं, तो उपयुक्त दस्तावेज और पात्रता की जांच कर आवेदन करें।

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